बाली चक्र, हरियो मल, कम्पोस्ट तथा जैविक कीरा नियन्त्रण जस्ता पद्धतिमा जैविक खेती निर्भर हुन्छ। यस्तो खेतीमा पनि मलखाद तथा कीटनाशकको प्रयोग गरिन्छ तर कृत्रिम रासायनिक मल, कीटनाशक विषादि, हर्मोन, पशु स्वास्थ्य प्रतिजैविकी, खाद्य तत्त्व जोडक, जैविक रूपले परिवर्तित जीव तथा मानवीय मलमूत्रको प्रयोग पटक्कै गरिँदैन। परम्परागत कृषि प्रणालीका नकारात्मक असरहरूबारे चेतना बढ्दै गएका कारण दिगो कृषि विकासका लागि जैविक खेतीलाई संसारभरि नै प्राथमिकता दिन थालिएको छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९/६०-२०६३/०६४) बाट जैविक कृषिको सुरुवात भएको हो। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ मा जैविक खेतीको प्रबर्द्धन निर्यातका लागि मात्र हो भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशित नीति तथा कार्यक्रममा व्यापारमा प्रबर्द्धन गरी बढी आम्दानी गर्ने कुरालाई महत्त्व दिइए पनि जैविक खेतीलाई निजी उपभोग र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट हेरिएको छैन। त्यसैले मौरी पालन, कफी, चिया, ठुलो अलैंची, अदुवाजस्ता निर्यातमुखी वस्तुहरू र सीमित कृषक-समूहले मात्र जैविक खेतीलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा नेपाल सरकारले जैविक खेती उत्पादनका लागि आवश्यक जैविक मल तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि २ अर्व ४० करोड मात्र विनियोजन गरेको देखिन्छ।
जैविक खेतीमा संलग्न रहेका धेरै किसानहरूमा यस प्रति विश्वास जाग्न सकेको छैन किनभने रासायनिक कीटनाशक औषधीको प्रयोग नगरी कतिपय कीरा तथा रोगहरूको नियन्त्रण गर्न गार्हो छ। सरकारी पक्षबाट स्तरीय निर्देशन नभएकाले कृषि व्यवसायलाई जैविक बनाउने उपयुक्त मापदण्ड र पद्धतिहरूको अभाव छ। स्थानीय कृषकहरूले जानेर वा नजानेरै जैविक खेतीको अभ्यास गरिरहेका छन् र विभिन्न जैविक प्रविधिहरूको आविष्कार गरिरहेका छन् तर त्यस्ता पद्धतिहरूले मान्यता नपाएकाले कृषकहरूको योगदानको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जटिल भएकाले जैविक उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दा हाम्रै देशमा बजारीकरण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। अधिकार प्राप्त प्रयोगशाला सुविधाको अभाव भएका कारण विगतमा प्रमाणित जैविक उत्पादन (मह) विदेशबाट फिर्ता आएका उदाहरण पनि छन्।
नेपालमा जैविक खेतीको पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ किनभने धेरै ठाउँहरू अझै जैविक प्रकृतिका छन् र ती ठाउँहरूमा आधुनिक प्रविधि तथा रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि जुम्ला जिल्लालाई सरकारले पहिले नै जैविक जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ किनभने त्यहाँ अहिलेसम्म पनि रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधी पुगेको छैन। नेपालका जैविक खेती गर्ने धेरै किसानहरूले समस्या भोगिरहेका छन् किनभने जैविक उत्पादनहरू आकार प्रकार, रङग आदिका दृष्टिले रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधीको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूका दाँजामा आउन सकेका छैनन्। त्यसैले आफ्ना उत्पादनहरू उपभोक्ताका आँखामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने कृषकहरूलाई चिन्ता हुनुका साथै जैविक उत्पादनहरूले बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ। धेरैजसो उपभोक्ताहरू उत्पादनको तरिका र उत्पादित वस्तुको पोषकत्वका विषयमा अनभिज्ञ छन्। नेपाली उपभोक्ताहरू जैविक उत्पादनहरू महङ्गा हुने भएकाले खरिद गर्न सकिँदैन भन्ने पनि ठान्छन्। गाउँघरमा खास गरी खाद्यान्न तथा तरकारीका स्थानीय बिउ बिजनका ठाउँमा वर्णसङ्कर तथा आयातीत बिउ बिजनले ठाउँ लिइसकेका छन्।
साउथ एसियाका अन्य देशका तुलनामा नेपाली किसानहरू जैविक खेती प्रति बढी प्रतिबद्ध रहेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। जैविक खेती सम्भव छ र जैविक कीटनाशक औषधी तथा जैविक मलखादले पनि रासायनिक मलखाद तथा कीटाणुनाशक विषादीले जत्तिकै उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्छन् भन्नेमा थोरै किसानहरू मात्र विश्वस्त हुन सकेको देखिन्छ।
NARC, NARDF जस्ता अनुसन्धानकेन्द्री संस्थाहरूले जैविक खेतीलाई आवश्यक प्राथमिकता दिएका छैनन्। यस विषयमा सीमित तथा फाटफुट अनुसन्धान हुने गरेका भए पनि तिनीहरूको उचित आलेखन हुन सकेको छैन भने विषयवस्तुलाई व्यापक रूपमा समेट्न पनि सकिएको छैन।
Nepal Permaculture Group (NPG) का अनुसार सन् २०१० मा कूल खाद्यान्न उत्पादनको २०% जैविक उत्पादनले ओगटेको थियो। तर अहिलेसम्म जैविक कृषि क्षेत्रमध्ये १०,००० हेक्टर जमिन मात्र जैविक प्रमाणित भएको छ। कृषक, उपभोक्ता, विद्यार्थी, विद्वान्, सामाजिक कार्यकर्ता तथा नीति निर्माताहरूमा चेतनाको कमी भएका कारण नेपालमा जैविक खेती शैशवावस्थामै रहेको छ। नेपाल सरकारले समेत जैविक खेतीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छैन। सहरी क्षेत्रमा परम्परागत ढङ्गबाट उत्पादन गरिने वस्तुहरूका तुलनामा जैविक उत्पादनहरू केही महङ्गा हुँदा हुँदै पनि जैविक उत्पादनहरूको बिक्री गर्ने पसलहरू उल्लेख्य रूपमा खुल्न थालेका छन्। जैविक वस्तुहरूबाट हुने फाइदाका विषयमा उपभोक्ताहरूमा सचेतता बढ्दै गएका कारण यसो हुन गएको हो। जैविक वस्तुहरूको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी हुने कारणहरू यी हुन्:

अ.	परम्परित खेती प्रणालीबाट जैविक खेतीमा रूपान्तरित हुने सङ्क्रमणकालीन समयमा कम उत्पादन हुने हुँदा कृषकहरूलाई १५% देखि २०% सम्म थप मूल्य उपलब्ध गराइने;
आ.	दुर्गम गाउँहरूबाट सहरसम्म ढुवानी गर्नु पर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने;
इ.	जैविक प्रमाणीकरणमा लाग्ने शुल्क उत्पादित वस्तुको मूल्यमा जोडिने;

Organic Certification Nepal (OCN) ले नेपालमा जैविक उत्पादनहरूको राष्ट्रिय प्रमाणीकरणकर्ताका रूपमा कार्य गर्दछ। त्यसैगरी Nepal Permaculture Group (NPG), Organic World and Fair Future (OWF) जस्ता संस्थाहरू जैविक उत्पादनहरूको प्रबर्द्धन र बजारीकरण गर्ने काममा क्रियाशील रहेका छन्।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जैविक खेतीमा संलग्न विभिन्न निकायहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै, जैविक खेतीका माध्यमबाट कृषकहरूको गरिबी घटाउनका लागि ठोस योजना तथा नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ र देशभरि नै जैविक खेती स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारी योजनामा विभिन्न वस्तुको जैविक उत्पादनमा जोड दिँदै खेतीयोग्य जमिनलाई चरणबद्ध रूपमा जैविक उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमको आरम्भ गर्नुपर्छ । कुन वस्तु घरेलु उपभोगका लागि र कुन वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

तरकारी	केराउ, भटमास, धनियाँ, काउली, बन्दा, आलु, काँक्रो; भिन्डी, बैगन, करेला, प्याज, टमाटर, गाजर, मुला, पालुङ्‍गो; हरियो सलाद, लसुन (बेलायती), आर्टिचोक (Artichokes), अन्तरकोबी (Brussel Sprouts), ब्रोकाउली, आरुगुला (Arugula)
फलफूल	भुइँ ऐंसेलु (Strawberries), अङ्‍गुर, कालो ऐंसेलु ( blackberries), स्याउ, नासपाती
अन्य बाली/जडिबुटी	कफी, चिया, अदुवा, लसुन, मह, बेसार, दालचिनी, सुकमेल, खोर्सानी, मरिच, सियाजिरा (Caraway), फिनुग्रिक (Fenugreek)
सुपारी वर्ग (nuts)	ओखर, पेकान (Pecan), म्याकाडेमिआ (Macadamia), चिलगोजा (Pine nut), चेस्टनट (Chest nut), गिङ्‍को नट (Gingko nut)

Seed Sowing in Nursery bed inside Solar Green House Shreenagar VDC, Mugu

Organic Vegetable Production by using Plastic Mulching to Control Weeds, Parakatne, Bajhang

Vegetable Production (Tomato) in Plastic house, Bajhang