सन् १९५०-१९६० को दशकदेखि सहकारी संस्थाहरूले र सन् १९७०-१९८० को दसकसम्म साधारण बैङ्कहरूले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। सन् १९८० मा गरिब तथा महिलाहरूलाई वित्तीय तथा बैङ्किङ सेवाबारे जानकारी दिएर सहयोग गर्ने उद्देश्यले कतिपय परीक्षण परियोजना र अभियानहरू लागु गरिए। तर केही गरिब समूह यसबाट लाभान्वित भए पनि अन्तत: यी सेवाहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्।
सन् १९९० को दशकभरि र २००० को दशकका पूर्वार्द्धमा गरिब तथा महिलाप्रति लक्षित वित्तीय सेवा सुदृढ गर्नका लागि सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा गरिब तथा महिलाहरूलाई लघु-कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने एक मात्र उद्देश्यले ग्रामीण ढाँचामा आधारित एक एकवटा क्षेत्रीय विकास बैङ्कको स्थापना गर्योल। अन्तत: यी क्षेत्रीय विकास बैङ्कहरूलाई निजीकरण गरेर 'घ' वर्गका वित्तीय संस्थाका रूपमा लाइसेन्स प्रदान गरी लघुवित्त विकास बैङ्कमा रूपान्तरित गरियो।

सन् २००० को दशकको पूर्वार्द्धपछि लगत्तै थुप्रै निजी लघुवित्त गैरसरकारी संस्थाहरू लघुवित्तसम्बन्धी कार्यक्रम लिएर अस्तित्वमा आए। ग्रामीण ढाँचा अन्तर्गत निर्धन उत्थान बैङ्क, Center for Self-help Development (CDF) जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले सफलतापूर्वक लघुवित्त कार्यक्रम लागु गरे र ती पछि गएर लघुवित्त विकास बैङ्कका रूपमा रूपान्तरित भए। त्यसैगरी अरु लघुवित्त विकास बैङ्कहरू, छिमेक विकास बैङ्क लिमिटेड (CBB), Deprosc Bikas Bank (DBB) र Nerude Microfinance Development Bank Ltd. (NMDB) को स्थापना गरियो।

सन् २००० को दशकको पूर्वार्धमै थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको पनि स्थापना गरिएको थियो। सन् १९९१ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गैरसरकारी संस्था तथा सहकारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि Rural Self-Reliance Fund (RSRF) को स्थापना गर्यो१। Rural Microfinance Development Center (RMDC) सरकारी-निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सन् १९९८ मा स्थापना भएको एउटा त्यस्तै थोक लगानी गर्ने संस्था हो। यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २६% सेयर रहेको छ भने बाँकी सेयर विभिन्न १३ वटा वाणिज्य बैङ्कहरूको रहेको छ। साना किसान सहकारी लिमिटेड लगानी गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा साना किसान विकास बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी देशभरिका सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र आर्थिक लगानी गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा National Cooperative Development Bank (NCDB) को स्थापना गरिएको थियो।देशको केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त विकास बैङ्कहरू र Financial Intermediary NGOs (FINGOs) लाई नियन्त्रित गर्दछ भने साना किसान सहकारी लिमिटेड तथा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐनद्वारा निर्देशित हुन्छन्।

देशका सबै खाले लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूले MFDBs, FINGOs, SFCL, and SACCOs द्वारा नियन्त्रित Microfinance Institutions (MFIs) का रूपमा कार्य गर्दछन्।
निर्धन उत्थान बैङ्क लिमिटेड, छिमेक विकास बैङ्क लिमिटेड र स्वावलम्बन विकास बैङ्क देशकै प्रमुख तीनवटा लघुवित्त संस्थाहरू हुन्।
लघुवित्त संस्थाहरूले प्राप्त गर्ने कुल कर्जामध्ये क्षेत्रीय सरकारी विकास बैङ्कहरूले एक चौथाइ रकम उपलब्ध गराउँछन्। लघुवित्त विकास बैङ्कहरूले लगभग ५०% ऋणीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछन् भने बाँकी ऋणीहरूले वित्तीय गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त गर्दछन्।
नेपालका लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियन्त्रण र पर्यवेक्षण गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई यहाँ सूचीकृत गरिएको छ।

संस्था

परिचय

नेपाल राष्ट्र बैङ्क (NRB)

Microfinance Development Bank (MFDBs) हरूलाई नियन्त्रण गर्ने।

ग्रामीण स्वावलम्बन कोष – नेपाल राष्ट्र बैङ्क

   नेपाल राष्ट्र बैङ्क -लघुवित्त सम्बर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभाग अन्तर्गत नेपाल सरकारद्वारा सन् १९९१ मा स्थापित
   SFCLs, SACCOs, and FINGOs जस्ता MFIs लाई थोक सहयोग प्रदान गर्ने

Rural Microfinance Development Center Ltd. (RMDC)

   सन् १९९८ मा स्थापित
   MFDBs र FINGOs हरूलाई सस्तो व्याज दरमा थोक कर्जा प्रदान गर्ने

Center for Microfinance (CMF)

   सन् २००० मा स्थापित
   गरिब तथा महिलाहरूलाई कर्जा तथा वचत जस्ता वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने
   लघुवित्त संस्थाहरूमा तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुसन्धान तथा नीतिनिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

साना किसान विकास बैङ्क लिमिटेड (SKBBL)

   तल्लो तहका साना किसान सहकारी लिमिटेडहरूको प्रबर्द्धन र सुदृढ गर्ने थोक लघुवित्त कम्पनी
   न्यूनतम व्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने।

नेपालका लघुवित्त संस्थाहरूको सूची

बृहत् स्तर: सरकार हेर्नुहोस्
मध्यम स्तर: वित्तीय संस्था तथा सेवाहरू हेर्नुहोस्
सूक्ष्म तह: वित्तीय सेवा प्रदायकहरू हेर्नुहोस्