वैदेशिक रोजगार नीतिलाई संशोधन गर्न र ठोस बनाउनका लागि व्यवस्थापिका संसदले वि.सं. २०६४ मा लागु गरेको ऐन नं. १८ बाट चर्चा प्रारम्भ गरौं। यस ऐनलाई "वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ (सन् २००७)" भनिएको छ।

नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने देशहरूको नामावली तथा आवेदन शुल्क र प्रक्रिया शुल्कका रूपमा तिर्नुपर्ने अधिकतम रकम प्रकाशित गरेको छ । कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा तोकिएको भन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनन्।

यो लेखबाट कामदारहरूको छनौट प्रकृयाबारे जानकारि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यो सूचिमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध छ। यसमा पूरा गर्नु पर्ने परीक्षणको रुजु-सूचि समाविष्ट छ।